भारत में खाद्य सुरक्षा पर निबंध - essay on food security in India in Hindi
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प्रस्तावना
भोजन का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार है। फिर भी हमारे देश में खास रक्षा एक दूर की कौड़ी बनी हुई है। खाद्य सुरक्षा एक ऐसा कारक है जो जनता को उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वच्छता और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। और उनकी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए खाद वरीयता देता है।
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| भारत में खाद्य सुरक्षा पर निबंध - essay on food security in India in Hindi |
Table of contents
घरेलू खाद्य पात्र की मांग को ध्यान में रखते हुए उसका भंडारण और प्रत्येक नागरिक तक समुचित कीमत तक अन्य पहुंचाना खाद्य सुरक्षा कहलाती है।
एक तरफ हमारे देश के जाने-माने अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं कि भारत बेहद जल्द विश्व महाशक्ति के रूप में उभर रहा है दूसरी तरफ हमारी सरकार द्वारा ही जारी कृषि एवं विकास के वर्तमान आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह बात पूरी तरह से बेमानी लगती है।
आज भारत के कई गांवों के हालात ऐसे हैं जहां लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता है शहरों के हालात भी ज्यादा कुछ अच्छे भी नहीं है इसी समस्या से निपटने तथा कम आए के सबके भोजन को मुखिया करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम परिचित किया गया।
विश्व खाद्य दिवस का इतिहास
खाद्य सुरक्षा सभी लोगों के लिए हर समय स्वस्थ और सक्रिय दैनिक जीवन के लिए पर्याप्त भोजन तक पहुंच है। भले ही भारत उच्च विकास दर के साथ विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत में खाद्य प्रबंधन और इसके वितरण की समस्या है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 17.1% है और 2000 के दशक के मध्य से 20% से नीचे गिर गया है। हालाँकि, 1.3 बिलियन की आबादी वाले देश के लिए, खाद्य आत्मनिर्भरता और रोजगार अभी भी एक गर्म विषय है, जो कृषि को एक महत्वपूर्ण उद्योग बनाता है।
चावल और गेहूं को देखते हुए, जो मुख्य कृषि उत्पाद हैं, जिनका वार्षिक उत्पादन 106.5 मिलियन टन चावल और 95.9 मिलियन टन गेहूं है, लेकिन अभी भी 10.9 मिलियन टन चावल और 5.57 मिलियन टन गेहूं का निर्यात हो रहा है, इनमें से एक दुनिया में सबसे बड़ा अनाज निर्यातक देश (2013, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)। हालाँकि, भारतीय कृषि बहुत अधिक कृषि जल का उपयोग करती है, जो मानसून-प्रेरित वर्षा पर निर्भरता के कारण है, देश जलवायु परिवर्तन के लिए भी अतिसंवेदनशील है। नतीजतन, देश के भीतर आपूर्ति और मांग के रुझान में काफी उतार-चढ़ाव होता है।
इन परिस्थितियों में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अक्टूबर 2014 (एनएफएसए) लागू किया गया है। एनएफएसए भोजन तक पहुंच को राष्ट्रीय कानूनी अधिकार के रूप में रखता है। केंद्र सरकार गरीबों को भोजन वितरण करेगी, जिसे पीडीएस के तहत प्रत्येक राज्य को संचालन का जिम्मा सौंपा गया है। इसलिए, उद्देश्य सुधार और मजबूत करना है।
भारत में खाद्य सुरक्षा पर 500 शब्दों पर निबंध
भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यह अपनी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने में जबरदस्त चुनौतियों का सामना कर रहा है 1947 में अपने स्वतंत्रता के बाद से भारत के लिए खाद सुरक्षा का मुद्दा एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। भारत अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस मुद्दे के समाधान के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
खाद्य असुरक्षा के कारण
भारत में खाद्य सुरक्षा के कई कारण हैं। सबसे पहले भारत में एक बड़ी आबादी है जो तेजी से बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप भोजन की कुछ मांग हुई है, जो उपलब्ध आपूर्ति से कहीं अधिक है। दूसरे अभ्यार्थी बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी कारण भारत का कृषि उत्पादन सीमित है। तीसरा भारत में भोजन के वितरण में बड़ी आशामानताय है। भोजन की उपलब्धता अक्सर कुछ क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में पौष्टिक भोजन की कमी होती है। अतः अभी हाल के वर्षों में भोजन की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे कई लोगों के लिए भोजन कम वाहनीय हो गया है।
सरकारी पहल:
भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। इसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कई कार्यक्रमों को लागू किया है। इन पहलों का उद्देश्य समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया है, जिसका उद्देश्य गरीबों को रियायती कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराना है।
चुनौतियों का सामना करना पड़ा:
सरकार के प्रयासों के बावजूद, कई चुनौतियाँ हैं जो खाद्य सुरक्षा की दिशा में भारत की प्रगति में बाधक हैं। सबसे पहले, भारत का कृषि क्षेत्र मानसून के मौसम पर अत्यधिक निर्भर है, जो अप्रत्याशित है। यदि मानसून की विफलता होती है, तो इससे कृषि क्षेत्र में संकट पैदा हो सकता है। दूसरे, भारत का खाद्य उत्पादन अपर्याप्त भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे के कारण सीमित है। तीसरा, भारत का खाद्य उत्पादन जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से भी प्रभावित होता है जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। अंत में, भारत में भोजन के वितरण में अभी भी बड़ी असमानताएँ हैं, जिसका अर्थ है कि बहुत से लोगों के पास पौष्टिक भोजन तक पहुँच नहीं है।
निष्कर्ष:
अंत में, भारत में खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई पहलें की हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है, जैसे कि अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाती रहे कि भारत के सभी नागरिकों को पौष्टिक भोजन मिले।
FAQ-question
प्रश्न- भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है?
उत्तर-खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुरक्षित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे इतिहास में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई है जिसमें खाद आपूर्ति पर बल दिया गया।
प्रश्न-खाद्य सुरक्षा क्या है? वर्णन करें।
उत्तर- खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन किया उसके वितरण की समस्या आती है तो सहेली निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं।
प्रश्न-खाद्य सुरक्षा की परिभाषा क्या है?
उत्तर- सुरक्षा (security) हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी अन्य चीज़ के सन्दर्भ में प्रयोग हो सकती है जिसे नुकसान पहुँचाया जा सकता हो।
प्रश्न-भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है?
उत्तर- बफर स्टॉक निर्माणः भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की पूर्ति हेतु बफ़र स्टॉक का निर्माण किया गया है। बफर स्टॉक सरकार द्वारा गेंहूँ और चावल का अधिप्राप्त भंडार है। सरकार द्वारा खरीदा गया यह अनाज किसी आपदा के समय वितरित कर दिया जाता है।
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